ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ RBI ਦਾ 2022 ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਿਬਰੇਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਅਧੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ (invest) ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਰਕਮ (idle balances) ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੰਡਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਿਬਰੇਲਾਈਜ਼ਡ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (deployment) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਤ, ਚੈਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ (balance) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ, ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖਰਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (TCS) ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਚ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਘਰੇਲੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।