General Insurance Council ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ **10%** ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
General Insurance Council ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਹਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਕਲੇਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 140% ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ: 2023 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30% ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 118% ਦਾ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 'ਐਡਵਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ' (Adverse Selection) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (Product Differentiation) ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।