GST Appellate Tribunal (GSTAT) ਦੀ ਕੋਚੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ GST ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ
GST Appellate Tribunal (GSTAT) ਨੇ Singapore Airlines ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ GST ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ₹45.92 ਲੱਖ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮਾਂ (2019-2021) ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ (Financial Documentation) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'Unjust Enrichment' (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਲਿੰਕਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।