GST Council ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ Input Tax Credit (ITC) ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ **18%** ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ Central Goods and Services Tax (CGST) Act, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(5) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਭਰੇ ਗਏ GST ਦਾ ITC ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18% GST ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ₹1.8 ਲੱਖ ਦਾ GST ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਜੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ 18% ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MSMEs ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ: ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ITC ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ।