ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ GST-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ **18%** ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ **7 ਅਕਤੂਬਰ** ਦੀ GST Council ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ Merchant Discount Rates (MDR) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18% GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। MDR ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। GST ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ 18% 'ਤੇ Input Tax Credit (ITC) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 18% GST ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ?
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।