GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ **8 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ NBFCs ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋ-ਲੈਂਡਿੰਗ (Co-lending) ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ **18%** GST ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ (Interest) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GST ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NBFCs ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ 18% GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋ-ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ NBFCs ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ NBFCs ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 'ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਪਰੈੱਡ' ਵਿਆਜ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੇਵਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 'ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟਾਏਗਾ, ਪਰ NBFCs ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।