GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ **₹1 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹5 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ
GST Council ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ (Section 69) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ (Criminal Prosecution) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਹੁਣ 'Show-Cause Notices' ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ITC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Input Tax Credit (ITC) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ITC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ IT ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਦਰ ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।