GST Council ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ITC

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ।

Inverted Duty Structure ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ

ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ Inverted Duty Structure (ਜਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਜ਼ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।