ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ New India Assurance, Oriental Insurance, United India Insurance ਅਤੇ National Insurance ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ' ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ
ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ FY26 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ New India Assurance, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ FY27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹1,267 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਲੋਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ IRDAI ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 1.5 ਦੇ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੇਸ਼ੋ (Solvency Ratio) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ?
ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਮ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਲੇਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।