GIFT IFSC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ International Banking Units ਨੇ RBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਹਿਤ **$52.82 ਅਰਬ** ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਵਿੰਡੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
GIFT IFSC (Gujarat International Finance Tec-City) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 20 International Banking Units (IBUs) ਨੇ Reserve Bank of India ਦੀ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰਾਹੀਂ $52.82 ਅਰਬ ਦਾ ਫੰਡ ਡਿਸਬਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ $54.02 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ External Commercial Borrowings (ECBs) ਰਾਹੀਂ $11.62 ਅਰਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ $1.54 ਅਰਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ $3.54 ਅਰਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, IFSC ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਬਾਂਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ $11.12 ਅਰਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $9.17 ਅਰਬ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
GIFT IFSC ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (Transaction Costs) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ RBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ECB ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ GIFT IFSC ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।