GIFT City ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (IBUs) ਨੇ **$52.82 ਅਰਬ** ਦੇ FCNR(B)-ਲਿੰਕਡ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਹਨ। **31 ਅਗਸਤ, 2026** ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ **$54.02 ਅਰਬ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਅਸਰ
GIFT City ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ RBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ USD-INR ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈਪ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ $136 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ RBI ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੈਜਿੰਗ (Hedging) ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
NRIs ਲਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ NRIs ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ $11.62 ਅਰਬ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰੋਇੰਗ (ECBs) ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ GIFT City ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:
- DICGC ਕਵਰ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ 'ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ' (Deposit Insurance) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਲਝਣ: ਭਾਵੇਂ FCNR(B) ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ FATCA ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।