GIFT City ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ KYC ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ 'ਡਾਇਰੈਕਟ-ਲਿਸਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ IPO ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ GIFT City ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। IFSCA ਨੇ SEBI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਇਕਾਈਆਂ SEBI ਦੇ KRA ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ GIFT IFSC ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ $85 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। HDFC, ICICI, ਅਤੇ Kotak Mahindra ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ KYC ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।