GIFT City ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫੀਸਾਂ, TCS ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, GIFT City ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ (Grievance Redressal) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
GIFT City ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫੀਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 0.1% ਤੋਂ 0.25% ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GST ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ TCS ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NRI ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ
NRIs ਲਈ GIFT City ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ TDS ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।