GIFT City ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿੱਤੀ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ (Foreign Currencies) ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ NRIs ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਈ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ GIFT City ਦਾ IFSC ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ Ageas Federal ਦਾ 'Aurum Advantage' ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ NRIs ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
GIFT City ਦਾ ਵਧਦਾ ਕੱਦ
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, GIFT City ਹੁਣ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'India-UK Financial Markets Dialogue' ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'Asset-Liability Matching' ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੇ-ਆਊਟ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, GIFT City ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।