GIFT City ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ International Banking Units (IBUs) ਨੇ IFSCA ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਵੈਪ ਫੰਡਾਂ ਲਈ **5%** ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
GIFT City ਦੇ International Financial Services Centre ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ IFSCA ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, IBUs ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਦੀ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਵੈਪ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।\n\nਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ:\nਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 20 IBUs ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ $54 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ $52.82 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੰਡ (Disbursement) ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 5% ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।\n\nਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?\nਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Priority Sector Lending ਅਤੇ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ। ਜੇਕਰ IFSCA ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲੈਂਸ ਖਰਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ IFSCA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।