GIFT City ਵਿੱਚ Banking Assets ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ **$193 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **60%** ਦਾ ਇਹ ਉਛਾਲ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ $120.69 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੈਟਸ $193 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਲੋਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ' (Swap Facility) ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ (Catalyst) ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
HSBC, Standard Chartered ਅਤੇ Mitsubishi UFJ Financial Group ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, Mirae Asset ਅਤੇ Jio BlackRock ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਅਤੇ International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ਹੁਣ 'ਡਿਊਲ ਲਿਸਟਿੰਗ' (Dual Listing) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ।
ਚੁਣੌਤੀ: ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੇਚ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਥਿਰਤਾ (Tax Stability) ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। IFSCA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਬ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।