ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ Fortune India Banking & NBFCs Summit ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਵਿੱਤੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ AI (Artificial Intelligence) ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਵਿਚਾਲੇ ਘਟਦੀ ਦੂਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਅਨਸਿਕਿਊਰਡ ਲੋਨਜ਼ (Unsecured Lending) 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ Capital Buffers ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ
AI ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ Cybersecurity ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ।
ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
State Bank of India (SBI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ C.S. Setty ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ Asset Quality ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 'ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖਰਚਾ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਸਟ' ਸਟਾਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
