ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Fortis Healthcare ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Fortis Healthcare ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਅਨੁਮਾਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ Daiichi Sankyo ਅਤੇ Fortis ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Fortis ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕਮਾਨ IHH Healthcare Berhad ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ IHH Healthcare ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
