Nifty 50 ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ **6.06%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ FPIs ਦੁਆਰਾ **₹44,166 ਕਰੋੜ** ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ **5.50%** ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ Nifty 50 ਵਿੱਚ 6.06% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ($100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ₹44,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ-ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਅਸਰ
Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ FD ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਸਕ-ਰਿਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਬੈਂਕ FD ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ DICGC ਹਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਸ 9% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਚੁਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।