ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Fintech ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'Rent Score' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ RBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'Thin Credit File' ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਫਾਰਮਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'High Risk' ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
Fintechs ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ
Fintech ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ RentenPe ਹੁਣ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 'Rent Score' ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ 2025 ਵਿੱਚ RBI ਦੁਆਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਊਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CIBIL, Experian ਅਤੇ CRIF 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। RBI ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ RBI ਦੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਰਹੇਗੀ।