UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। **₹2,000** ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਹੁਣ **0.4%** ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। Fintech ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਫੀਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Groww, BharatPe, MobiKwik ਅਤੇ Fam ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ NPCI ਦੇ CEO Dilip Asbe ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। SEBI ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ MDR ਨੂੰ ਸਿਰਫ 0.02% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ UPI ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ (Adoption) ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੋਲਯੂਮ (Transaction Volume) ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ।