Raise Financial Services ਦੇ CEO, Pravin Jadhav, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ **$1.2 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ **800** ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਦਮੀਆਂ (Entrepreneurs) ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਰੀਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੀ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
Raise Financial Services ਦੇ CEO, Pravin Jadhav, ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਗਤਾ (Creditworthiness) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 800 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। Jadhav ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ (Assets) ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿਆਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ (Lending Criteria) ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ (Salary) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ (Variable) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਲਾਭਅੰਸ਼ (Dividends), ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਫਾਊਂਡਰ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ (Net Worth) ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ (Higher-Risk) ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ (Entrepreneurship) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਕਈ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ (Risk Evaluation) ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 'ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਜੋਖਮ' (Entrepreneurial Risk) ਅਤੇ ਅਸਲ ਡਿਫਾਲਟ ਜੋਖਮ (Default Risk) ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹਦਾਰ, ਉੱਚ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ, ਕੈਸ਼-ਫਲੋ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਡਲ (Underwriting Models) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (Digital Lending Algorithms) ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਤੀ ਸੰਕੇਤਕਾਂ (Wealth Indicators) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ (Inclusivity) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।