ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ **6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ PMJDY ਅਤੇ Mudra ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਲੋਹੀਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial Inclusion) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ?
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana ਅਤੇ Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ RBI ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 70.0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ (Cost Structure) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Mudra ਲੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨਸਿਕਿਊਰਡ ਰਿਟੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਵੰਡ (Loan Disbursement) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।