ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI 'ਤੇ **0.4%** ਦਾ ਨਵਾਂ Merchant Discount Rate (MDR) ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ UPI ਲਈ ਨਵਾਂ MDR ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ (Sustainability)
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ UPI ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 'ਜ਼ੀਰੋ-MDR' ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਨਵਾਂ MDR ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ (Merchants) ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਕੈਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ।
RuPay ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ RuPay ਕਾਰਡ ਹੀ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'ਟੇਕ-ਰੇਟ' (Take-rate) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।