Finance Ministry ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ **10 ਦਿਨਾਂ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ **ਮਾਰਚ 2027** ਤੱਕ **1 ਕਰੋੜ** ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 17 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 19 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
₹75,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਇਹ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 89 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਨ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ World Bank ਤੋਂ $890 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ (Integration) ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2027 ਦਾ ਟੀਚਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Punjab National Bank ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ।