ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ (Claims) ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **KPI** ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
Department of Financial Services (DFS) ਨੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। DFS ਸਕੱਤਰ Sanjay Lohiya ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Incurred Claim Ratio (ICR) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ Incurred Claim Ratio (ICR) ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ICR ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ KPI ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ
ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ KPI (Key Performance Indicator) ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ IT ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ (Cost) ਘਟੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਧੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।