Finance Ministry ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: AI ਲੋਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, EASE 9.0 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Finance Ministry ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ AI ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ EASE 9.0 (Enhanced Access and Service Excellence) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਚੈਟਬੋਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ (Transparency Issue)

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Opaque Algorithms' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। RBI ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ AI ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ AI ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

Ministry of Finance, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ AI ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਕਰ ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ AI 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਵੇਗਾ।