Fairfax Holdings ਨੇ Indian government ਅਤੇ LIC ਤੋਂ IDBI Bank ਦਾ **60.72%** ਹਿੱਸਾ **₹81** ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ **$5.5 Billion** ਦੀ ਡੀਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (Asset Monetization) ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Fairfax Holdings ਨੇ IDBI Bank ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (Majority Stake) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਗਭਗ $5.5 Billion ਦੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ, Indian government ਅਤੇ Life Insurance Corporation of India (LIC) ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 30.48% ਇਕੁਇਟੀ ਵੇਚੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ LIC ਆਪਣੀ 30.24% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ₹81 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Finance Ministry) ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ (Regulatory Approvals & Integration)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ 'ਫਿਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ' (Fit and Proper) ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟੀ-ਟਰੱਸਟ ਨਿਯਮਾਂ (Anti-trust regulations) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Competition Commission of India (CCI) ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ Fairfax ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ (Indian arm) ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CSB Bank ਵਿੱਚ 40% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਕ (Concentration Risk) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ IDBI Bank ਅਤੇ CSB Bank ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ IDBI Bank ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ (Public Shareholders) ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨ ਆਫਰ (Open Offer) ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (Broader Impact on Asset Monetization)
ਇਹ ਵਿਕਰੀ (Divestment) ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (Current Fiscal Year) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ (Asset Monetization Strategy) ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ (Strategic Sales) ਰਾਹੀਂ ₹80,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹20,272 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ (State-owned enterprises) ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ LIC ਅਤੇ Coal India ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਆਫਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) ਅਤੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਢਾਂਚੇ (Ownership Structure) ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (New Management) ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (Operational Autonomy) 'ਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Integration Process) ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ (Coming Quarters) ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।