All India Consumer Products Distributors Federation (AICPDF) ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'No UPI Day' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਿਤ Merchant Discount Rate (MDR) ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ **₹9,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
All India Consumer Products Distributors Federation (AICPDF) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ FMCG ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
FMCG ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3.5% ਤੋਂ 6% ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ Maximum Retail Price (MRP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਬਲ-ਇਮਪੈਕਟ ਦਾ ਡਰ
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦਾ 'ਡਬਲ-ਇਮਪੈਕਟ' ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਟੇਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ MDR ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Reserve Bank of India ਅਤੇ National Payments Corporation of India (NPCI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।