ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ IDBI Bank ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ **₹25,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੁਣ 'ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ' ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ।
IDBI Bank ਦੀ ਵਾਪਸੀ
IDBI Bank ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ₹25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Bad Loans) ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜੋ Kingfisher Airlines, Videocon, ABG Shipyard ਅਤੇ Winsome Diamonds ਵਰਗੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ NPA ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ।
PCA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਫਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IDBI Bank ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ March 2021 ਵਿੱਚ Reserve Bank of India ਦੇ Prompt Corrective Action (PCA) ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ IDBI Bank ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ (Strategic Disinvestment) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।