Finance Industry Development Council (FIDC) ਨੇ RBI ਦੇ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NBFCs ਨੂੰ 'Revolving Credit' ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ MSME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
RBI ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ NBFCs ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 'Term Loan' ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ 2026 ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕਈ NBFCs ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਵਾਂਗ ਲਚਕਦਾਰ ਲਿਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ NBFCs ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
FIDC ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
FIDC ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਰਮ-ਲੋਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ NBFCs ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਡ (Informal) ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
RBI ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ
RBI ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 'Evergreening' (ਲੋਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਲਓਵਰ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਡੈਬਟ ਲੁਕਾਉਣਾ) ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FIDC ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ TReDS (Trade Receivables Discounting System) ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ RBI ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ NBFCs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।