ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ FCNR ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਥਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯਾਨੀ Net Interest Margin (NIM) ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Loans) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ।
ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ?
- Kotak Mahindra Bank: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ, NIM ਵਿੱਚ 44 bps ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4.1% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- Axis Bank: ਇੱਥੇ ਵੀ 37 bps ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
- HDFC Bank ਅਤੇ ICICI Bank: ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 bps ਅਤੇ 12 bps ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSU Banks) ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। Union Bank of India ਅਤੇ Central Bank of India ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੰਡ ਰੀਪੋ-ਲਿੰਕਡ ਐਸੇਟਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਦਸੰਬਰ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਐਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।