ਅਣਵਰਤੇ (Unexercised) Employee Stock Option Plans (ESOPs) ਦੇ ਪੇਆਊਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਬੈਕ ਅਤੇ ਮਰਜਰ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ESOPs ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 'ਸੈਲਰੀ ਪਰਕਵਿਜ਼ਿਟ' (Salary Perquisite) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 'ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ' (Capital Gain)।
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Pramod Kumar Jain ਕੇਸ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੇਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲਾਭ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੈਲਰੀ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੁਖ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਜਰ ਜਾਂ ਬਾਈਬੈਕ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ TDS ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ CBDT (Central Board of Direct Taxes) ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।