ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2026 ਲਈ ਨਵੀਆਂ EPF, EPS, ਅਤੇ EDLI ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਕਲੇਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖਤ 20-ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 12% ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ - ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, 1952, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1971, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1995, ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ, 1976 - ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸਕੀਮ, 2026, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2026, ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ, 2026।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (EPFO) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
20-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਿਯਮ
ਸਬਸਕਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਨਵੇਂ 2026 ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, EPFO ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਪਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਲੇਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਲੇਮ ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ 20-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ EPFO ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ
ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ-ਸੀਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1952 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਲੋਕ 2026 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।
ਯੋਗਦਾਨ ਢਾਂਚਾ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਰ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12% ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ ਢਾਂਚਾ (ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦਾ 8.33%) ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ EPFO ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ 20-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਫੋਕਸ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।