EPFO ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਵਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ **₹17,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ **11.2%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
EPFO ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਕਵਿਟੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟਰਨ 6.5% ਤੋਂ 7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ EPFO ਹੁਣ ਇਕਵਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ ਕਾਰਪਸ ₹3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ₹33.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ 11.2% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 15% ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, EPFO ਨੇ ₹56,000 ਕਰੋੜ ਲਿਕਵਿਡ ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ₹36,000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
EPFO ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਾਂ (Diversify) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 3% ਹਿੱਸਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ (AIFs) ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 'ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼' (CBT) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ AIFs ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਨਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।