ਲਾਅਡਾ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ SAGA ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ED ਨੇ ਲਗਭਗ ₹6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ₹30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨੀ ਅਰਬਨ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਥ੍ਰਿਫਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ (LUCC) ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ SAGA ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ, 2026 ਦਰਮਿਆਨ, ED ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹1.53 ਕਰੋੜ ਨਕਦ, ₹35 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਅਤੇ ₹5.25 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
₹30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਫ੍ਰੀਜ਼
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ED ਨੇ ₹30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। SAGA ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ LUCC ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਜਾਂ ਤਿਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ CMD
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ED ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, SAGA ਗਰੁੱਪ ਦੇ CMD, ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਉੱਚ-ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੈਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ED 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।