Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Digital Arrest' ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ **₹27,850 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ RBI-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ।
ਘਪਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ₹27,850 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 'ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ₹2.6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਛੱਡੇ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ?
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 'Full Fledged Money Changers' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹2,904 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ₹584 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਨੋਟ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਂ ਦਾ 'ਡਾਇਰੈਕਟਰ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Fahim Moin Hussain Sayed ਅਤੇ Naim Mueen Sayyed ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ₹30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Forex ਅਤੇ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ KYC ਅਤੇ AML (Anti-Money Laundering) ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।