IDBI Bank ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (Privatization) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ EAS Sarma ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ KPMG ਅਤੇ Fairfax ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ Conflict of Interest ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **₹52,878 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ EAS Sarma ਨੇ IDBI Bank ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC ਆਪਣੀ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ₹52,878 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ 10955230 Canada Inc. (Fairfax Financial Holdings) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
KPMG ਅਤੇ Conflict of Interest
Sarma ਨੇ ਡੀਲ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ KPMG 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IIFL Capital ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ Fairfax ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, DIPAM ਨੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Due Diligence ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ IDBI Bank ਦੇ ਹੀ 26.92% ਦੇ Capital Adequacy Ratio (ਜੋ ਕਿ 11.5% ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ) ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ₹3,917 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।