EAC-PM ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜਰ (Merger) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਰਜਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
EAC-PM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Technical Efficiency) 93.12% ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 86.02% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ' ਗ੍ਰੋਥ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ 19.3% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ਼ 15.4% ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੋ-ਕਾਸਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।