Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM) ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ **19.3%** ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗ੍ਰੋਥ **15.4%** ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮਰਜਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਤਰਕ?
26 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure), ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ PSBs ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਰਜਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ IT ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਜਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ (Bureaucratic) ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ (Liquidity)
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ (19.3%) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (Deposit) ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ (15.4%) ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰੋਇੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੋਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।