ਡਿਜੀਟਲ NBFCs ਨੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਬੁੱਕ **₹1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ NBFCs ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 28% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹1,54,195 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹1,20,122 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 5.64 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ
ਡਿਜੀਟਲ NBFCs ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 29% ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 9% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅਸਰ
RBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟੇਲ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 'ਰਿਸਕ ਵੇਟ' (Risk Weights) ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਵੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਲੀਕਵੈਂਸੀ ਰੇਟ 1.4% ਤੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗੀ।