ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NatWest Markets PLC ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ **₹5.89 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕੋਰਟ-ਆਰਡਰਡ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ **7.75%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **3.5%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈਲ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2008 ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Hero Exports ਅਤੇ Tiffins Barrytes, Asbestos and Paints Limited ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ RBI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ 'ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ' (fiduciary) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਸ ਔਸਤ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ-ਆਰਡਰਡ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।