2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। **₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ KCC ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ Kisan Credit Card (KCC) ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7.72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਕਾਰਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ₹10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਅਸਰ
ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 36 ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
State Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, HDFC Bank ਅਤੇ Axis Bank ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫੌਲਟ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ bad loans ਲਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ (Provisions) ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ KCC ਸਕੀਮ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਜ਼ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।