ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ Darius Khambata ਨੇ **9 ਨਵੰਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਬਾਅਦ Tata Trusts ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ N Chandrasekaran ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ **5 ਸਾਲ** ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ Darius Khambata ਨੇ Sir Dorabji Tata Trust ਅਤੇ Sir Ratan Tata Trust ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ Tata Sons ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। Khambata ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ Khambata ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Tata Trusts ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਨੇ ਵੀ N Chandrasekaran ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Articles of Association ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ Trusts ਅਤੇ Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
Tata Sons ਨੂੰ Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ Upper Layer NBFC ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। Khambata ਨੇ RBI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ (IPO) ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।