ਭਾਰਤ ਦੇ Digital Personal Data Protection (DPDP) ਐਕਟ ਦੀ ਮਈ 2027 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ IT ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
DPDP ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
Consulting ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ
'Big 4' ਫਰਮਾਂ—PwC, Deloitte, EY, ਅਤੇ KPMG—ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BFSI, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Technology Spending' ਅਤੇ 'Compliance Costs' 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।