IDBI Bank ਦੇ **60.72%** ਸਟੇਕ ਨੂੰ Fairfax Financial Holdings ਨੂੰ **₹81** ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ DIPAM ਸੈਕਟਰੀ Arunish Chawla ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ **₹53,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁਣ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ **FY27** ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM) ਨੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ Arunish Chawla ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਡਬਲ-ਬਲਾਈਂਡ' (double-blind) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Life Insurance Corporation of India (LIC) ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ IDBI Bank ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ₹78 ਤੋਂ ₹80 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹81 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੌਦਾ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ RBI ਦੀ 'ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੌਪਰ' (fit-and-proper) ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2-3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ Joint Parliamentary Committee (JPC) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।