DGGI ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ URL ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ **₹70,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਿਨਟੇਕ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ Department of Revenue ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਮਰਚੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ compliance ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 357 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
Department of Revenue ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ—ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਊਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।