DBS Bank ਦੀ CEO Tan Su Shan ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $133 ਅਰਬ ਦੇ FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ?
DBS Bank ਦੀ CEO Tan Su Shan ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $7.76 ਅਰਬ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, FCNR(B) ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ $133 ਅਰਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
RBI ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। Reserve Bank of India ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (Repayment) ਸਮੇਂ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮੋੜ
Tan Su Shan ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਅਤੇ GST ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ Foreign Direct Investment (FDI) ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।