ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ D2C ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Merchant Discount Rate (MDR) ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
UPI ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਫੀਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਕੋਸਟ-ਰਿਕਵਰੀ' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
D2C ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
D2C (Direct-to-consumer) ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ 0.4% ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
Angel One, Zerodha, ਅਤੇ Groww ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨੂੰ ₹2 ਤੋਂ ₹5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ MDR-ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20,000 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ-ਫੇਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ (Margin Compression) ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।