10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ (Yield) **7.31%** ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। NABARD ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 7.31% ਰਹਿ ਗਈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NABARD ਅਤੇ Reliance ਦੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ
ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। NABARD ਨੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8.27% ਦੇ ਕੂਪਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ, Reliance Industries ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ Non-Convertible Debentures ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 41% ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ 'ਫਰੰਟ-ਲੋਡ' (Front-loading) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਲਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।